8वां वेतन आयोग 2025 लागू होने पर पे-लेवल के अनुसार सैलरी में कितना होगा बदलाव, विस्तार से जानें यहां

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वां वेतन आयोग लागू होने का इंतजार है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से यह लागू हो सकता है। 8वें वेतन आयोग से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधे लाभ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग क्या है?सरकार के द्वारा हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह एक विशेष समिति होती जो केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा, जिसकी जगह आठवां वेतन आयोग लेगा। वेतन आयोग के गठन करने का मुख्य उद्देश्य महंगाई और आर्थिक स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की आय को समायोजित करना ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। 8वें वेतन आयोग में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में वृद्धि बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है। इस्तेमाल मूल वेतन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सातवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। यदि सरकार के द्वारा न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर यानी 1.92 को अपनाया जाता है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा यदि सरकार के द्वारा अधिकतम फिटमेंट फैक्टर यानी 2.86 को अपनाया जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग पे-लेवल के अनुसार सैलरी में बदलाव8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में वृद्धि पे लेवल के आधार पर होगी। मान लेते हैं सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 अपनाती है तो ऐसे में पे लेवल के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी - लेवल 1 (चपरासी, अटेंडर)लेवल 1 के कर्मचारियों का मूल वेतन 18000 रुपये से बढ़कर 51480 रूपये हो जाएगा। लेवल 2 (लोअर डिविजन क्लर्क) इन कर्मचारियों का मूल वेतन 19,900रुपये से बढ़कर 56,914 रुपये हो जाएगा। लेवल 3 (कॉन्स्टेबल, स्किल्ड स्टाफ)इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 62,062 रुपए हो जाएगी। लेवल 18 यानी वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों का मूल वेतन 2,50,000 रुपये से बढ़कर 7,15,000 रुपये तक हो सकता है। पेंशन में वृद्धिवर्तमान में पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये है। न्यूनतम पेंशन 25,740 हो सकती है। अभी कर्मचारियों को 53% का महंगाई भत्ता मिल रहा है जो जनवरी 2026 तक 59% तक पहुंच सकता है। यानी आठवां वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मर्ज किया जा सकता है।