दाऊदी बोहरा समाज के प्रतिनिधियों ने वक्फ कानून को सराहा, पीएम मोदी के विजन का किया समर्थन

नई दिल्ली, 17 अप्रैल . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों ने वक्‍फ कानून के ल‍िए पीएम मोदी का आभार जताया.

दाऊदी बोहरा समुदाय के एक सदस्य ने कहा, “मुंबई के भिंडी बाजार में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है. उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भिंडी बाजार के अंदर एक खास जगह है, जिसे हमने 2015 में खरीदा था. हम इसके असली मालिक हैं, हमने इसे बहुत मेहनत से हासिल किया है. 2019 में, नासिक और अहमदाबाद से कोई व्यक्ति आता है और दावा करता है कि यह जगह वक्फ की संपत्ति है. लोग वहां रहते हैं, दुकानें हैं और किराएदार रहते हैं. यह जगह बहुत कीमती है और इसे खरीदने में काफी मेहनत की थी. फिर भी, बिना किसी ठोस आधार के इसे वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया.

सदस्य ने प्रधानमंत्री मोदी से आगे कहा कि वक्फ कानून में बदलाव जरूरी था ताकि ऐसी समस्याओं का समाधान हो सके. दाऊदी बोहरा समुदाय सरकार के विजन का समर्थन करता है, खासकर गरीब और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कदमों का हम स्वागत करते है. हम वक्फ कानून के लिए आपका आभार व्यक्त करते है. आपने अगले 100 साल को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया है. सरकार द्वारा लाए गए कई कठिन कानूनों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है. हम आपके लंबी उम्र की दुआ की कामना करते है.

दाऊदी बोहरा समुदाय के एक सदस्य ने कहा, “हाल ही में जो वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया है, अल्पसंख्यकों के भीतर अल्पसंख्यक होने के नाते स्वीकार किए जाने और इसमें शामिल किए जाने की हम सराहना करते हैं. सबको साथ लेकर चलने की आपकी सोच, एकता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व में किए जा रहे काम भारत और उसके नागर‍िकों के लिए बहुत लाभकारी होंगे.”

मुलाकात में दाऊदी बोहरा समुदाय के एक और सदस्य ने कहा कि उनका समुदाय 1923 से ही सरकार से वक्फ कानून में छूट की मांग करता आ रहा है. पिछले हफ्ते गृहमंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में कहा कि नए कानून में सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के भीतर छोटे समूहों को भी ध्यान में रखा गया है. नया वक्फ कानून अल्पसंख्यकों के भीतर छोटे समूहों, जैसे दाऊदी बोहरा समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह कानून अल्पसंख्यकों के भीतर छोटे समूहों के लिए बहुत बड़ा कदम है. यह भविष्य की दिशा में मजबूत कदम है. इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं.

प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का समर्थन किया और इसे पूरा करने के लिए हर संभव मदद का वादा किया. उन्होंने कहा कि सच्चा विकास लोगों के लिए होना चाहिए और मोदी का नेतृत्व इसे हकीकत में बदल रहा है.

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एकेएस/

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