बिहार के सरकारी स्कूलों में बिना आधार कार्ड के अब होगा एडमिशन, नीतीश सरकार का बड़ा आदेश जान लीजिए

पटना: बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। इससे लगभग 2.70 लाख बच्चों को फायदा होगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें भी स्कूल में एडमिशन मिल सकेगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक और मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ आधार कार्ड के बिना ही मिलेगा। बिहार के स्कूली बच्चों के लिए गुड न्यूज शिक्षा विभाग ने नियमों में बदलाव किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा मिल सके। पहले आधार कार्ड जरूरी था, लेकिन अब नियमों में ढील दी गई है। इसके साथ ही, छात्रों को योजनाओं का लाभ पाने के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। राज्यभर में 6 साल के बच्चों का नामांकन कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों में पढ़ाई का नया टाइम टेबल भी लागू किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए स्नैक्स ब्रेक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को शामिल किया गया है। अब आधार कार्ड नहीं चाहिए होगाबिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इस फैसले से राज्य के लगभग 2.70 लाख बच्चों को फायदा होगा। ये वो बच्चे हैं जो अभी तक जरूरी दस्तावेजों के अभाव में स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। इन फायदों के लिए भी आधार कार्ड अब जरूरी नहींशिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, मिड डे मील, कॉपी-किताब और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ बिना आधार कार्ड के ही दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। जून 2024 में आधार वाला आदेश आया थाजून 2024 में सरकार ने यह निर्देश जारी किया था कि बिना आधार कार्ड के किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद कई सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आई थी। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह समस्या ज्यादा गंभीर थी। वहां बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड बनवाने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बाद में ऐसे बनवाया जाएगा आधार कार्डस्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नियमों में ढील देने का फैसला किया है। नए नियम के अनुसार, एडमिशन के समय बच्चों के माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड दिखाना काफी होगा। स्कूल में एडमिशन होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में मदद करेंगे। ताकि बाद में उनका आधार कार्ड भी बनवाया जा सके। अटेंडेंस वाले नियम में भी बदलावशिक्षा विभाग ने एक और बड़ा बदलाव किया है. अब सरकारी स्कूलों में छात्रों को छात्रवृत्ति, साइकिल और पोशाक जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 75% उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी। पहले यह नियम था कि जो बच्चे स्कूल में 75% दिन उपस्थित रहेंगे, उन्हें ही इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। इस फैसले से राज्यभर में लगभग 10 लाख छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा।