PLI Scheme : 2.5 लाख रोजगार के अवसर, 9 लाख किसान होंगे सीधे लाभार्थी

PLI Scheme : 2.5 लाख रोजगार के अवसर, 9 लाख किसान होंगे सीधे लाभार्थी

News India Live, Digital Desk: PLI Scheme : केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए केंद्र की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अब तक 7,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 2.5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करने में सफल रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव रंजीत सिंह ने यहां फिक्की के ‘फूडवर्ल्ड इंडिया’ कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा, “अब तक मंत्रालय ने लगभग 1,600 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिससे 41 लाख टन खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है और लगभग नौ लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।”

कृषि विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, फसलोपरांत नुकसान में कमी लाने तथा निर्यात के लिए अधिशेष सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सिंह ने कहा, “भारतीय कृषि क्षेत्र की अपार अप्रयुक्त क्षमता इस बात को उजागर करती है कि घरेलू विनिर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जब इसे सक्षम सरकारी नीतियों द्वारा पर्याप्त समर्थन दिया जाए। लक्षित हस्तक्षेपों के साथ, यह क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक खाद्य टोकरी बनाने में योगदान दे सकता है।”

उन्होंने कृषि उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की अनुकूल मांग को बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “इसलिए, इसकी क्षमता का एहसास करने के लिए, हमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण को उन्नत करना जारी रखना चाहिए, ताकि हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मानकों को पूरा करने में सक्षम हों।”

सिंह ने आगे कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसान संपदा योजना जैसी पहलों को लागू कर रहा है, जो कोल्ड चेन, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, खाद्य परीक्षण निकाय बनाने और इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को समर्थन देने के लिए एक व्यापक योजना है। मंत्रालय देश भर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) की औपचारिकता भी चला रहा है।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने कई छोटी कंपनियों को मध्यम आकार की कंपनियों में बदलने में भी मदद की है। पीएमएफएमई योजना ने पिछले पांच वर्षों में क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी और बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से करीब दो लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की है।